हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हुई अनिवार्य, दिल्ली-एनसीआर में बाहरी राज्यों के वाहनों का भी चालान करने की तैयारी


दिल्ली ब्यूरो। दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर अनिवार्य हो गए हैं। इससे गाड़ी मालिकों की बैचेनी बढ़ सी गई है। जिस भी वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर नही होंगे उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली-एनसीआर में उन लोगों को हो रही है, जिनके वाहन दिल्ली-एनसीआर से बाहर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन वे नौकरी के चलते रहते दिल्ली-एनसीआर में रह रहे हैं। क्योंकि अधिकांश राज्यों में अभी तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगना शुरू नहीं हुए हैं। इसके चलते ऐसे वाहन मालिकों को तगड़ा जुर्माना देना पड़ रहा है। इधर, दिल्ली-एनसीआर में बाहरी राज्यों की गाड़ियों को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इसे राज्यों का विषय बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।
वाहन मालिक के पास रसीद है तो नहीं लगेगा जुर्माना
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने के अनुरोध पर अमर उजाला से कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हमने दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर अनिवार्य कर दिए हैं। जिस भी वाहन मालिक ने नंबर प्लेट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और उसके पास रसीद है तो उसे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसके पास रसीद नहीं है और नंबर प्लेट भी तय मानक के अनुरूप नहीं है तो उसे जुर्माना भरना ही होगा। लोगों की परेशानी को देखते हुए हमने फिलहल चालान की कार्रवाई को धीमा कर रखा है। इसलिए अभी फिलहाल 5,500 रुपये का चालान ही काटा जा रहा है, लेकिन दो माह के बाद हम इसे बढ़ाने वाले है।
अन्य राज्यों ने दिल्ली से कहा हमारे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं
अधिकारी ने आगे कहा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गाड़ी मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर किसी दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं और वे दिल्ली में रह रहे है। वहीं उन राज्यों में अभी तक रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अधिकारी का कहना है कि कई राज्यों की तरफ से हमें संदेश मिले हैं कि वे जल्द से जल्द इस प्रकिया को शुरू करने जा रहे है।
 बाहरी वाहनों के लिए दिल्ली में कोई विकल्प नहीं
उन्होंने बताया कि, अगर किसी बाहरी राज्य के वाहन मालिक के पास नंबर प्लेट अप्लाई करने की रसीद है तो उसे हम छोड़ देंगे। अगर नहीं है तो उसे भी जुर्माना देना होगा। बाहरी राज्यों के वाहन मालिकों की परेशानी को देखते हुए दिल्ली में नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ताकि लोग अपने राज्यों में रजिस्ट्रेशन करवा लें और नंबर प्लेट यहां लगावा लें। लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम कंपनी से लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिेन फिलहाल कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है।
पहले कर रहे हैं दिल्ली पर फोकस
बाहरी वाहन मालिकों के लिए अन्य विकल्प के सवाल पर अधिकारी ने कहा, बाहरी लोगों को इतना घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि दिल्ली में अभी केवल उन्हीं वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन लोगों को अगर गाड़ी चलानी है तो अगले दो तीन माह में एचएसआरपी लगवानी होगी। चालान की रसीद कटने के बाद वे एक माह गाड़ी चला सकेंगे, लेकिन फिर उन्हें दोबारा जुर्माना देना होगा। नियमों के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली सभी गाड़ियों में एचएसआरपी होना अनिवार्य है। कोरोना काल में अधिकांश लोग अपने वाहन लेकर पहुंचे दिल्ली
कोरोना काल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचने के लिए अधिकांश लोग अपने वाहन से ही सफर करना जरुरी समझ रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोग काम करते हैं ऐसे में अधिकांश लोग अपने वाहन लेकर आ गए हैं। इससे वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर नहीं होने से ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलगांना समेत कई राज्यों में नहीं है कोई व्यवस्था
दिल्ली, हिमाचल और हरियाणा में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर गाड़ियों के लिए जरूरी कर दिए हैं। लेकिन देश के अन्य राज्य मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलगांना, कर्नाटक समेत कई राज्यों में अभी ये व्यवस्था नहीं है।