जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कलेक्ट्रेट के सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक


  • विकास कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कलेक्ट्रेट के सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक
  • जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन विभागों की योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष में प्रगति डी श्रेणी में है,उन विभागों को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की जाए 
  • बैठक में आवास विकास परिषद, नगर निगम से कोई अधिकारी उपस्थित न होने पर स्पष्टीकरण करने के दिये गये निर्देश 
  • वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व समस्त अधिकारीगण अपने अपने विकास कार्यक्रमों को गुणवत्ता के साथ करें पूर्ण
  • समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण नियमित रूप से अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर समय पर करें जनसुनवाई
सूर्य प्रकाश,(गाजियाबाद)। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप जनपद गाजियाबाद में विकास कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने एवं गुणवत्ता परक रूप से निर्धारित समय अवधि के भीतर विकास कार्यों को संपादित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे के द्वारा निरंतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, ताकि विकास कार्यक्रमों का लाभ सरकार की मंशा के अनुरूप जनमानस को शीघ्रता के साथ उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य के लिए आज जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कलेक्ट्रेट के सभागार में विकास कार्यक्रमों की मासिक बैठक में गहन समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय  द्वारा शासन के विकास प्राथमिकता मा0 मुख्यमन्त्री द्वारा की गयी घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। शासन के विकास प्राथमिकता 37.2 बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये। जिन विभागों की योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष में प्रगति डी श्रेणी में है, उन विभागों को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करने के निर्देश दिये गये, जिसमे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( गोल्डन कार्ड उपचारित लाभार्थी ) परिवार नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, अधूरे निर्माण कार्य, पी0पी0 परियोजनाओं की समीक्षा कृषि विभाग के अन्तर्गत सोलर फोटो आपूर्ति एवं स्थापना, पशुपालन विभाग के अन्तर्गत मुख्यमन्त्री निराश्रित / बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना, जी0डी0 ए0, आवास विकास परिषद - प्रधानमंत्री आवासीय योजना ( शहरी ), दूग्ध समितियों का गठन एवं पुर्नगठन, कौशल विकास मिशन, सरकारी देयों एवं एन0पी0ए0 ।
बैठक में आवास विकास परिषद, नगर निगम से कोई अधिकारी उपस्थित न होने पर स्पष्टीकरण करने के निर्देश दिये गये। मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं की समीक्षा 220 के0वी0 उपकेन्द्र साहिबाबाद में आवास विकास परिषद को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद में मण्डी परिसर का आधुनिकीकरण के अन्तर्गत निर्माण कार्य फरवरी, 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। विधान सभा क्षेत्र लोनी - थाना माता टीला मोड, विधान सभा क्षेत्र मुरादनगर - थाना कौशाम्बी, विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद - थाना कविनगर में नवीन थानों की स्थापना के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। महाकाथिक मेला - इन्दिरापुरम् में राजकीय मेला घोषित करने के लिए गाजियबाद विकास प्राधिकरण को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत एक पार्क को माडल के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम गाजियाबाद को कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
रू0 50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा जनपद गाजियाबाद में 77 परियोजनाएं रू0 50 लाख से अधिक निर्माणाधीन हैं, जिसमें से 07 परियोजनाएं पूर्ण हो गयी हैं, 13 परियोजनाएं धनाभाव के कारण बाधित हैं, 06 परियोजनाएं अनारम्भ हैं।सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को शासन से धनराशि अवमुक्त कराने के लिए पत्र प्रषित करने के निर्देश दिये गये तथा जिन 06 परियोजनाओं का कार्य अनारम्भ है शासन से पत्राचार करके कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये। और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। अतः सभी अधिकारियों के द्वारा अपने अपने विकास कार्यक्रमों को तेजी से आगे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व सभी कार्यक्रमों को पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने इस अवसर पर समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होकर जनसुनवाई का कार्य सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण सरकार की मंशा के अनुरूप संभव हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के आईजीआरएस पोर्टल एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जो जन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उसके संबंध में अधिकारियों के द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता के साथ प्राप्त शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। 
उन्होंने परियोजनाओं के संबंध में निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों में तेजी लाकर निर्धारित समय अवधि के भीतर सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। 
 आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में बैठक का संचालन मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल के द्वारा सुनिश्चित किया गया। आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी एल0ए0, परियोजना निदेशक पीएम दीक्षित, जिला विकास अधिकारी बालचंद त्रिपाठी, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी वीर सिंह तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारीगण तथा निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।